आता राशनऐवजी मिळनार खात्यात थेट पैसे  DBT FOR RATION

आता राशनऐवजी मिळनार खात्यात थेट पैसे  DBT FOR RATION

DBT for ration रेशनकार्ड बद्दल अतिशय महत्त्वाचे अपडेट असुन आता राशनऐवजी खात्यात थेट पैसे टाकण्यात येनार आहे. राज्य शासनाने याबाबत शासन निर्णय (GR) 28- फेब्रुवारी रोजी निर्गमित केला असुन याबद्दल सविस्तर माहिती या लेखात जाणून घेऊया.

 

अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या 24/07/2015 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना नांदेड, धाराशिव, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा या 14 शेतकरी आत्महत्या ग्रस्त जिल्ह्यातील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या केशरी रेशन कार्ड धारकांना 2013 अंतर्गत प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांना प्रत्येक महिण्याला प्रती सदस्य 05 किलो अन्नधान्य देण्यात येत होते.

आता राशनऐवजी मिळनार खात्यात थेट पैसे यासंबंधीत शासन निर्णय येथे पहा

 सदर योजनेंतर्गत यापुढे गहू व तांदुळ उपलब्ध होणार नसल्याचे भारतीय अन्न महामंडळाने त्यांच्या अनुक्रमे दि. 31/05/2022 व दि. 01/09/2022 च्या पत्रान्वये कळविले आहे.उपरोक्त बाब विचारात घेता शेतकरी योजनेतील लाभार्थ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer-DBT) योजना कार्यान्वित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.

शासन निर्णयानुसार राज्यातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती ,वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा अशा 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या एपिएल (केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी लाभार्थ्यांना माहे जानेवारी,2023 पासून अन्नधान्याऐवजी प्रतिमाह प्रति लाभार्थी ₹150/- इतक्या रोख रकमेच्या थेट हस्तांतरणाची (Direct Benefit Transfer-DBT) योजना कार्यान्वित करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच प्रतिवर्षी किमान आधारभूत किंमतीत होणाऱ्या वाढीनुसार केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या Cash Transfer of Food Subsidy Rules, 2015 मधील तरतुदीनुसार प्रतिमाह प्रतिलाभार्थी सुधारित वाढीव रोख रक्कम (पुढील दशकाच्या पूर्णांकात) थेट हस्तांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

आता राशनऐवजी मिळनार खात्यात थेट पैसे यासंबंधीत शासन निर्णय येथे पहा

 

सदर योजना कार्यान्वित करण्यासाठी प्रमाणभूत कार्यप्रणाली (Standard Operating Procedure- SOP) खालीलप्रमाणे असेल:-

1) दि. २४.७.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या निकषांनुसार शेतकरी योजनेच्या लाभासाठी Ration Card Management System RCMS वर नोंद असलेल्या पात्र शिधापत्रिकाधारकांकडून DBT साठी आवश्यक असलेला बँक खात्याचा तपशिल सोबत जोडलेल्या नमुन्यात ऑफलाईन/ ऑनलाईन भरुन घेण्यात येईल. शिधापत्रिका धारकांनी अर्जासोबत उचित कागदपत्रांची/प्रमाणपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक राहील.

2)प्राप्त झालेल्या अर्जांतील माहिती तालुकास्तरावरील Data Entry Operator यांच्याकडून संगणक आज्ञावलीत समाविष्ट करण्यात येईल. सदर माहितीची छाननी करुन संबंधित तहसिलदार पात्र लाभार्थ्यांची रास्तभाव दुकाननिहाय यादी तयार करतील. सदर यादी तहसिलदार संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना अग्रेषित करतील. संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी RCMS वरील लाभार्थ्यांच्या माहितीच्या आधारे त्यांच्या बँक
खात्यात DBT लाभ हस्तांतरणासाठी PFMS मध्ये Payment File तयार करतील व PFMS प्रणालीद्वारे Payment करण्यात येईल. त्यासाठी जिल्हा स्तरावर बँक खाते सुरु करण्यात यावे.

3) Payment File तयार झाल्यानंतर सदरची रक्कम जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडून जिल्हास्तरावरील बँक खात्यातून पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुज्ञेय रक्कम जमा करण्यात येईल. सदर प्रक्रीया दर महिन्याला अनुसरण्यात येईल.

4) दर महिन्याला प्राप्त झालेल्या नवीन अर्जांनुसार लाभार्थ्यांची नावे समाविष्ट करणे तसेच अपात्र किंवा मयत झालेल्या लाभार्थ्यांची नावे वगळणे इत्यादीबाबतची कार्यवाही करुन संबंधित तहसिलदार लाभार्थ्यांची सुधारित यादी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे सादर करतील.

5) सदर योजनेंतर्गत वितरीत करावयाची रोख रक्कम महिला कुटुंबप्रमुखाच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. महिला कुटुंब प्रमुखाचे कोणत्याही बँकेत खाते नसल्यास सदर महिलेस बँक खाते सुरु करण्यास प्रोत्साहीत करावे. अपवादात्मक परिस्थितीत संबंधित तहसिलदार यांच्या मान्यतेने कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यात येईल.

6) प्रस्तुत योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शिधापत्रिकेवर नोंद असलेल्या सर्व सदस्यांचे आधार क्रमांक शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीशी ( Ration Card Management System – RCMS) संलग्न असणे आवश्यक राहील. म्हणजेच RCMS प्रणालीवर आधार क्रमांक संलग्न असलेल्या लाभार्थ्यांनाच DBT योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. एखाद्या सदस्याकडे आधार क्रमांक नसल्यास त्यास आधार कार्ड तयार करण्याच्या प्रक्रीयेबाबत संबंधित तहसिलदार कार्यालयाकडून मार्गदर्शन करण्यात येईल.

आता राशनऐवजी मिळनार खात्यात थेट पैसे यासंबंधीत शासन निर्णय येथे पहा